Quick Highlights

• सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना 2025 लागू की
• इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों पर अब ₹25,000 से ₹1 लाख तक की छूट
• देशभर में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा
• 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का राष्ट्रीय लक्ष्य
• खरीददारों पर आर्थिक बोझ कम करने और पर्यावरण प्रदूषण घटाने पर जोर
• राज्य सरकारें भी अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की तैयारी में

Electric Vehicle Subsidy 2025: अब EV खरीदने पर जेब पर कम पड़ेगा भार

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी ऊंची कीमतें अब भी आम खरीददार के लिए बड़ी चुनौती रही हैं। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 से नई EV सब्सिडी योजना लागू कर दी है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम आने वाले वर्षों में EV बाजार को मजबूत आधार देने और फ्यूल-आधारित वाहनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा।

नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹25,000 से ₹35,000, जबकि इलेक्ट्रिक कारों पर ₹50,000 से ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधी खरीद के समय उपभोक्ता को मिलेगी, जिससे वाहन की ऑन-रोड कीमत कम हो जाएगी।

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बड़ा फोकस

नई EV नीति में केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि देशभर में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख शहरों में हर 3–5 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इससे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग की चिंता कम होगी।

इसके लिए निजी कंपनियों को भी निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय का दावा है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग को लेकर आने वाले दो वर्षों में पूरी तरह सुव्यवस्थित नेटवर्क तैयार हो जाएगा।

वाहन निर्माता कंपनियां हुईं उत्साहित

सरकार की नई सब्सिडी योजना को ऑटोमोबाइल उद्योग ने सकारात्मक कदम बताया है। कई EV कंपनियों ने कहा है कि इससे बाजार में बिक्री तेजी से बढ़ेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा।
अग्रणी कंपनियां पहले से ही नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में थीं, अब अतिरिक्त मांग को देखते हुए वे किफायती सेगमेंट में भी नए विकल्प पेश करेंगी।

कंपनियों का मानना है कि सब्सिडी मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें पेट्रोल या डीजल मॉडल के करीब पहुंच जाएंगी, जिससे खरीददारों का झुकाव EV की ओर और तेजी से बढ़ेगा।

खरीददारों को क्या मिलेगा फायदा?

नई योजना का सबसे बड़ा फायदा आम खरीददार को होगा।
चूंकि सब्सिडी ऑन-रोड कीमत में सीधे लागू होगी, इसलिए ग्राहक को EMI कम देनी होगी।
इसके अलावा EV पर चलने का खर्च भी बेहद कम है—जहां पेट्रोल वाहन 1 किलोमीटर का औसत ₹2–₹3 में देते हैं, वहीं EV करीब ₹0.80–₹1 प्रति किलोमीटर में चल जाते हैं।

लंबी अवधि में यह बचत हजारों रुपये के बराबर होती है।
साथ ही सरकार बैटरी वॉरंटी और रिप्लेसमेंट लागत को भी कम करने पर काम कर रही है।

राज्यों की ओर से अतिरिक्त लाभ

केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकारें भी EV प्रमोशन को लेकर सक्रिय हैं।
दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु पहले ही EV पर अतिरिक्त रियायतें दे रहे हैं।
नई योजना लागू होने के बाद यह उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने स्तर पर नए प्रोत्साहन घोषित करेंगे।

कुछ राज्यों में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने की तैयारी है, जिससे EV की ऑन-रोड कीमत और कम होगी।

2025–2030: भारत के EV मिशन को मिलेगी गति

सरकार ने वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित कर रखा है।
वर्तमान में EV की हिस्सेदारी लगभग 6% है, लेकिन नई सब्सिडी और मजबूत चार्जिंग नेटवर्क आने वाले वर्षों में इस संख्या को कई गुना बढ़ा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति सफल होती है, तो भारत विश्व के सबसे बड़े EV बाज़ारों में से एक बन सकता है।

निष्कर्ष

सरकार की EV Subsidy योजना 2025 आम नागरिकों के लिए राहत और देश की पर्यावरण नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
सस्ती कीमतें, बढ़ता चार्जिंग नेटवर्क, और कंपनियों की नई पेशकशें—इन सबके कारण इलेक्ट्रिक वाहन अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत बन चुके हैं।
आने वाले महीनों में सड़क पर EV की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो देश के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से फायदेमंद साबित होगा।