👉 चिनाब नदी पर भारत का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट, पाकिस्तान बोला– बिना बताए किया उल्लंघन

🔥 Quick Highlights

• भारत ने चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज-II (260 MW) हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को — environmental committee की मंज़ूरी दे दी।
• पाकिस्तान आग बबूला — कह रहा है कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत उन्हें पहले नहीं बताया।
• भारत ने पिछले साल ही 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।
• पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है — बिना सूचना दिए यह “उल्लंघन” है और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ।
• भारत की अटैक/डिफेंस वाली बात है — treaty निलंबित है, इसलिए वो अपना हक़ इस्तेमाल कर रहा है।

🧠 360 विश्लेषण

ठीक वैसे जैसे कोई पुराना दोस्त जिन जल प्रोजेक्टों को लेकर हमेशा झगड़ा करता है — भारत ने जम्मू-कश्मीर के चिनाब नदी बेसिन में एक और बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हरी झंडी दे दी है। यह दुलहस्ती स्टेज-II परियोजना मौजूदा दुलहस्ती स्टेज-I का विस्तार है और 260 मेगावाट की क्षमता वाली है, मतलब बिजली का उत्पादन बढ़ाना मक़सद। भारत की environment ministry की एक कमेटी ने दिसंबर 2025 में इसकी clearance दे दी है। 👷‍♂️💧🌊

अब पाकिस्तान की तरफ़ से कहना ये है कि भारत ने इस बारे में पहले से कोई आधिकारिक नोटिस या सूचना नहीं दी, जबकि 1960 की सिंधु जल संधि के तहत वेस्टर्न रिवर्स पर कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले सूचित करना होता है — खासकर जब वह परियोजना सामने वाले देश के लिए संभावित असर रखती हो। इसीलिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे “गंभीर चिंता” बताया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि की अवहेलना है। 🇵🇰📢

लेकिन असल मज़ा तो वो हिस्सा है जब पॉलिटिक्स का टाइम-आउट हुआ था। अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने Indus Waters Treaty को अस्थायी रूप से निलंबित (hold/abeyance) कर दिया, यही वो treaty है जो छह दशक से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती आई है। निलंबन के बाद से भारत ने कुछ परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है — जिनमें यह दुलहस्ती स्टेज-II शामिल है। इससे पाकिस्तान को लगता है कि अब वो unilateral तरीके से काम कर रहा है और उन्हें मत पूछकर प्रोजेक्टों को मंज़ूरी दे रहा है। 🇮🇳📈

पाकिस्तान का कहना है कि treaty के रहते न बताने का मतलब है वे यह नहीं देख पा रहे कि प्रोजेक्ट का design, technical विवरण और असर क्या होगा — और अगर कोई बड़ा असर होगा तो वह “गंभीर” समस्या खड़ी करेगा। ऐसी शिकायतें पहले भी होती रही हैं, विशेषकर पाथलेंगण जैसे विवादों पर जहाँ treaty के तहत information sharing पर अलग-अलगी व्याख्याएँ रही हैं।

भारत का पक्ष बुनियादी तौर पर यही है कि treaty फिलहाल नेक-आसपास नहीं है और वो अपनी सीमांत जल क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है — बिजली पैदा करने और regional development को आगे बढ़ाने के लिए। जिससे tension बढ़ने की बजाय दोनों तरफ़ से diplomatic बातचीत की ज़रूरत बढ़ जाती है।

🧾 निष्कर्ष

संक्षेप में, यह विवाद “सूचना नहीं दी → treaty उल्लंघन” वाली पुरानी कहानी का नया सीज़न है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने नियम तोड़ा, भारत कह रहा है कि नियम फिलहाल hold हैं तो शिकायत किससे? 🤷‍♂️

जल विवादों में राजनीति, सुरक्षा, development और regional diplomacy का तकरार हमेशा से hot topic रहा है — और चिनाब पर यह नया प्रोजेक्ट वही पुराना मसाला फिर से चढ़ा रहा है।