🔹 Quick Highlights
- संसद का बजट सत्र 2026 दो चरणों में आयोजित
- पहला चरण: 28 जनवरी से 13 फरवरी
- दूसरा चरण: 9 मार्च से 2 अप्रैल (कुल 30 बैठकें)
- केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश
- इनकम टैक्स, TCS और छोटे टैक्सपेयर्स को राहत
- शिक्षा, मेडिकल और विदेश यात्रा पर TCS में बड़ी कटौती
🔹 360 विश्लेषण
संसद का बजट सत्र 2026 दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। सत्र की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से हुई। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चला, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रस्तावित है। पूरे बजट सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी।
परंपरा के अनुसार, केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया, ताकि मंत्रालयों और सरकारी विभागों को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लक्ष्य को दोहराया। बजट में टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और छोटे करदाताओं को राहत देने पर खास जोर दिया गया है।
सरकार ने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय-सीमा को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि करदाताओं को गलती सुधारने का ज्यादा अवसर मिल सके।
इसके अलावा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के लिए TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। विदेश टूर पैकेज पर लगने वाला TCS भी घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 20% तक था।
बजट में छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाएं आसान और तेज़ होंगी। इसके साथ ही, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे को आयकर से मुक्त करने की घोषणा भी की गई है।
🔹 निष्कर्ष
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026 सरकार की आर्थिक रणनीति और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। टैक्सपेयर्स को राहत, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और शिक्षा व यात्रा से जुड़े खर्चों पर बोझ कम करना इस बजट की बड़ी खासियत है। आने वाले वित्तीय वर्ष में इसका असर आम नागरिक, बाजार और अर्थव्यवस्था—तीनों पर साफ दिखाई देगा।